गेल्या आठवड्यामध्ये सोन्याच्या दरांचा वेलू अक्षरश: गगनावर गेला. वर्षभरातील किंमतींची तुलना करता सोन्याने ३१ टक्क्यांचा परतावा दिला, असे म्हणता येते. दरम्यान, तुरीच्या डाळींच्या किमती उतरण्याची शक्यता असल्याचे बाजारात पहायला मिळाले. बांधकाम क्षेत्रामध्ये घरांच्या विक्रीत घट झाल्याची आकडेवारी समोर आली.

 

सोन्याचा शोध लागल्यानंतर हा धातू अमूल्य असल्याचे मानवाच्या लक्षात आल्यापासून सोने हे अक्षय धन मानले जाते. अक्षय तृतीयेला सोन्याची खरेदी खरेदी करणे शुभ मानण्यात येते.  गेल्या वर्षी अक्षय तृतीयेला २४ कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे ७३ हजार रुपये प्रति १० ग्रॅम  होती. दिवाळीनंतर सोन्याने मोठी उसळी घेतली. सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने दर प्रति तोळा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाला. म्हणजे एका वर्षात सोन्याने ३१ टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला. पारंपारिक गुंतवणुकीच्या प्रकारात सोन्यातील गुंतवणूक उजवी ठरली आहे.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड  ट्रम्प यांच्या प्रप्रत्युत्तर शुल्काच्या धोरणामुळे  सोन्याला विशेष झळाळी आली आहे. १६ एप्रिल रोजी ९९० रुपये ,१७ एप्रिल रोजी ११४० रुपये तर १८ एप्रिल रोजी २५० रुपयांची वाढ सोन्याच्या ददराने नोंदवली. या दरामध्ये अजूनही वाढ होत आहे. चांदीनेही प्रति किलो दरामध्ये एक लाखाचा टप्पा ओलांडला. ‘गुड रिटर्न्स’नुसार एक किलो चांदीचा भाव एक लाख रुपयांच्या आसपास आहे. वायदे बाजारात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीवर कुठलाही कर, शुल्क नसते, तर सराफी बाजारात शुल्क आणि कराचा समावेश होत असल्याने भावात तफावत दिसून येते.

 

तूर डाळीच्या दरात घसरण

 

दरम्यान, तुरीच्या डाळींच्या किमती उतरण्याची शक्यता दिसून येत आहे. देशातील तूर डाळीच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने किंमत समर्थन योजने (पीएसएस) अंतर्गत या वर्षी आतापर्यंत तीन लाख ४० हजार टन तूर खरेदी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात तुरीच्या डाळीची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे.  सरकारने ‘पीएसएस’अंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) तूर डाळ खरेदी केली आहे. मंत्रालयाने नऊ राज्यांमधून १३.२२ लाख टन तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे. किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात वितरित करण्याासाठी दहा लाख टन तूर डाळीचा बफर स्टॉक ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १३ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी तीन लाख ४० हजार टनांवर पोहोचली. सर्वाधिक एक लाख तीस हजार टन खरेदी कर्नाटकामधून करण्यात आली. तिथे शेतकर्‍यांना ७,५५० रुपये प्रति क्विंटलच्या ‘एमएसपी’पेक्षा जास्त आणि ४५० रुपये प्रति क्विंटल राज्य बोनस मिळत आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हरयाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश येथून खरेदी करण्यात आली. सरकारने तेलंगण आणि मध्य प्रदेशमधून १७ हजार टन हरभरा खरेदी केला आहे. २७ लाख टन हरभरा खरेदीला मंजुरी मिळूनही खरेदी संथ सुरू आहे. कारण दहा टक्के आयात शुल्क लागू केल्यानंतर देशांतर्गत किमतींनी ५,६५० रुपये प्रति क्विंटलच्या ‘एमएसपी’ची पातळी गाठली आहे.

 

घरांची विक्री घटली

 

देशभरात पहिल्या तिमाहीमध्ये अर्थात जानेवारी ते मार्च महिन्यामध्ये घरांची विक्री मंदावली असल्याचे दिसून आले आहे. ‘प्रॉपटायगर डॉटकॉम’ने याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. मालमत्तेच्या वाढत्या किंमतींमुळे नवीन  प्रकल्पही रखडल्याचे ‘प्रॉपटायगर’ने म्हटले आहे. त्यांच्या अलिकडच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षाच्या तुलनेत देशभरातील आठ प्रमुख बाजारपेठांमध्ये घरांची विक्री 19 टक्क्यांनी कमी झाली. त्याचे कारण आहे मालमत्तेच्या वाढत्या किंमती आणि मंदावलेल्या वृद्धीमुळे खरेदीदार सावधगिरी बाळगून आहेत. जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्ये घरांच्या विक्रीचा वेग खूपच कमी झाला आहे. या कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये नवीन घरांचा पुरवठादेखील दहा टक्क्यांनी कमी झाला आहे. विकसकांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये किंमतीत झालेल्या वाढीनंतर स्वतःच्या अपेक्षाही वाढवल्या. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकवस्ती असलेल्या आपल्या देशात मोठ्या भागाच्या खरेदीदारांसाठी घर खरेदी करणे परवडण्याजोगी राहिले नाही.

 

‘हाऊसिंग डॉटकॉम आणि प्रॉपटायगर डॉटकॉम’चे ग्रुप चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ध्रुव अग्रवाल म्हणाले, ‘‘वाढत्या महागाईचा विपरीत परिणाम विक्रीवर आधीच दिसू लागला आहे. त्यात जागतिक ट्रेड-वॉरमुळे नवी अनिश्‍चितता आली आहे. त्यामुळे खरेदीदार गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगत आहेत आणि विशेष करून रिअल इस्टेटसारख्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत अधिक सावध झाले आहेत.  रिझर्व बँकेने रेपो दर कमी केला नसता  तर विक्रीतील ही घट अधिक तीव्र झाली असती.’’ 

 

या अहवालानुसार जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तिमाहीमध्ये एक लाखपेक्षा कमी घरे विकली गेली. या विश्‍लेषणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या बहुतांश शहरांमध्ये ही संख्या घटल्याचे दिसते.  हैदराबाद, मुंबई आणि पुण्यात ही विक्री तीव्रतेने कमी झालेली दिसली. बंगळुरूमध्ये २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ११,७३१ घरांच्या विक्रीसह १३ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. चेन्नईमध्येही ४,७७४ घरांच्या विक्रीसह आठ टक्क्यांची वाढ झाली. या तुलनेत इतर प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत घसरण झालेली पहायला मिळाली. यात अहमदाबाद १०,७३० (-१७ टक्के), दिल्ली एनसीआर ८,४७७ (-१६ टक्के), हैदराबाद १०,४६७ (-२६ टक्के), कोलकाता ३,८०३ (- एक टक्का), मुंबई ३०,७०५ (-२६ टक्के), आणि पुणे १७,२२८ (-25 टक्के) येथे घरांची विक्री मंदावलेली दिसली.

 

आठपैकी पाच शहरांमधील नव्या गृहप्रकल्पांच्या संख्येत वार्षिक घट दिसून आली. पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबादमध्ये संख्येच्या दृष्टीने सर्वात तीव्र घसरण झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबादमध्ये २०२४ च्या तुलनेत नवीन गृहप्रकल्पांच्या संख्येत क्रमशः १५,५४३ (-३८ टक्के), १०,१५६ (-३३ टक्के), २,३८४ (-२३ टक्के) घट झाली आहे. चेन्नई ४,०७० (-१४ टक्के), मुंबई ३१,३२२ (-१५ टक्के) येथेही नवीन लाँच प्रकल्पांमध्ये घट झाली असल्याचे पहायला मिळाले. याउलट बंगळुरू, दिल्ली एनसीआर आणि कोलकाता येथे मात्र नवीन प्रकल्पांमध्ये वाढ झाली आहे.

 

अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धादरम्यान चीनने अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारच्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी करू इच्छिणार्‍या देशांना इशारा दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्कामुळे दबावात असलेल्या देशांशी चीन चर्चा करू इच्छित आहे. याच सुमारास  ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की शुल्क कमी करण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेशी चर्चा करत आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की ते अमेरिका आणि इतर देशांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक कराराला पूर्णपणे विरोध करत आहेत. कारण ते त्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे.  देशांवर प्रत्युत्तर्‍र शुल्क लादण्याच्या आणि नंतर त्यांच्यावर वाटाघाटीसाठी दबाव आणण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर चीनने टीका केली आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की आम्ही आपले हित आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम असून सर्व पक्षांसोबत एकजुटीने ते आणखी मजबूत करू इच्छितो.